लखनऊ,27 मार्च 2023।उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का सोमवार को रास्ता साफ हो गया। इसी के साथ संभावित प्रत्याशियों की धुकधुकी भी शुरू हो गई। कि उनके शहर व वार्ड का आरक्षण क्या होगा। प्रदेश सरकार इस बारे में शीघ्र निर्णय ले सकती है। मुख्य न्यायाधीश(सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई की।यह देखते हुए कि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी है।सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी।
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March 27, 2023