लखनऊ,19सितंबर 2023। हापुड़ कांड के बाद शासन स्तर पर अधिवक्ताओं के साथ हुई वार्ता का परिणाम सामने आता दिखाई पड़ रहा है। सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया। जो इस बारे में विभिन्न स्तर पर विचार कर अपने सुझाव विधि आयोग को देगी। इसमें प्रमुख सचिव न्याय एवं विधायी अध्यक्ष होगे। जब कि अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन व उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद प्रयागराज द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य होगे। यह जानकारी प्रमुख सचिव न्याय व विधि परामर्शी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने दी है।
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September 19, 2023