लखनऊ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों एवं फील्ड अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर राजस्व न्यायालयों, जनशिकायतों एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।
पांच वर्ष से पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर करें निस्तारित
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 05 वर्ष से अधिक पुराने राजस्व मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की जमीन, संपत्ति एवं अधिकारों से जुड़े मामलों में ‘तारीख पर तारीख’ की प्रवृत्ति हर हाल में बदलनी होगी। साथ ही, धारा 33 के अविवादित वरासत मामलों को मिशन मोड में निस्तारित करने के निर्देश दिए।
शिकायतों का निस्तारण कागजी शेर न बने,धरातल पर दिखे
मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन एवं आईजीआरएस में प्राप्त शिकायतों के संतुष्टिपरक निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक समस्या का समाधान सुनिश्चित हो। गलत अथवा असंतोषजनक निस्तारण वाले मामलों की पुनः समीक्षा तथा संबंधित जिलों से 05 दिन में स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।
महिला एवं बाल अपराधों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई हो
मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल अपराधों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई, जोन एवं रेंज स्तर पर साप्ताहिक क्राइम एनालिसिस तथा माफियाओं के विरुद्ध अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 13 जुलाई से 23 अगस्त के बीच गंभीर अपराधों में 5.1% और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 3.9% की कमी दर्ज की गई।
